बोर्ली मांडला, अमूलकुमार जैन
अभियान राज्यामध्ये व देशामध्ये राजकीय दृष्ट्या जे अतिशय विकृत वातावरण सत्ताधारी लोकांनी निर्माण केले आहे, संसदीय मुल्यांची पायमल्ली चालवली आहे, त्यामुळे येथील सर्वसामान्य जनता, भारतीय नागरिक त्रस्त झाले आहेत, मात्र येथील राज्यकर्ते व नेते मंडळी यांना स्वार्था पलीकडे काहीही दिसत नसल्याने, सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरत आहेत. किंबहुना येथील गोरगरीब जनतेची अक्षरशः पेष्टा चालवली आहे, आज देशाल प्रचंड वाढती महागाई, बेरोजगारी वाढती विषमता, संविधानाचा व मतदारांचा अनादर लोकशाही यंत्रणांचे खच्चीकरण यामुळे येथील आदिवासी, दलित, शेतमजूर, शेतकरी व सामान्य नागरिक अक्षरशः मेटाकुटीला आले असल्याचे सर्वहारा संघटनेच्या उल्का महाजन यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भारत जोडो – रायगड व शोषित जन आंदोलन रायगड चे वतीने मोर्चा काढण्यात आला होता त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्याची व देशाची राजकारणाची घसरलेली पातळी मतदारांची फसवणूक व राज्यकर्त्यांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून चालवलेले असंविधानिक वर्तन, लोकशाहीची मोडतोड याबाबत मतदारांनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी हा मोर्चा भारत जोडो अभियान रायगड व शोषित – जनांदोलन – रायगड चे वतीने काढण्यात आला आहे. सर्वप्रथम जिल्ह्यातील विधानसभा व लोकसभेवर निवडून गेलेल्या व अलिकडे निव्वळ स्वार्थासाठी पक्षबदल केलेल्या लोकप्रतिनिधींचा आम्ही जागृत व संविधान मानणारे नागरिक जाहीर निषेध करण्यात आला.
या मोर्चा निमित्ताने जिल्हाधिकारी डॉ.योगेश म्हसे यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.सदर निवेदनात जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाला ब्रिटिश सरकार चे काळात दळी जमीनी दिलेल्या आहेत. मात्र त्या जमिनी अद्याप त्या दळीधारकांचे नावे नाहीत त्याचबरोबर वनजमिनीवर असलेली पिढ्यानपिढ्य वहिवाटीचे दावे मंजूर झालेले नाहीत व अधिकार अभिलेख मिळालेले नाहीत, आदिवासींच्या व जंगलवासीयांच्या हक्काला संरक्षण देणारा वन हक्क कायदा २००६ ला अमलात आला असून त्याची अंमलबजावणी २००८ मध्ये सुरू झाली, दळी धारकांनी दळीचे दावे तर असंख्य लोकांनी आपापल्या वन जमिनीवरील, घर व शेती वहिवाटीचे दावे शासनाकडे केलेले आहेत. मात्र दावेदार लोकांकडे सबळ पुरावे असून, आज पर्यंत पंधरा वर्षे होऊनही दावेदारांना व दळी धारकांना ना दळी जमिनीचा सातबारा ना वन हक्क कायद्यानुसार वनावरील हक्क मिळालेले, तरी वन हक्क कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करून येथील + दळी धारक व दावेदार यांना दळी जमीन व वन हक्काच्या जमिनी मिळाव्यात. व अधिकार अभिलेख मिळावेत.
जिल्ह्यातील आदिवासी भूमीहीन शेतमजूर बारा बलुतेदार ज्या खाजगी मालकी हक्काचे जागेवर राहतो त्या जागेचे मालकी हक्क अद्याप त्यांना मिळालेला नाही, व रहाते वस्तीला गावठाणाचा दर्जा देखील मिळालेले नाही. माननीय राज्यपाल महोदय श्री विद्यासागर राव यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ४ जानेवारी २०१७ ची अधिसूचना काढून आदिवासी भूमी शेतमजूर बारा बलुतेदार ज्या जागेवर राहतात त्या जागेचे मालक झाले, अशी अधिसूचना काढून ही आजपर्यंत या लोकांना राहते जागेबाबत मालकी हक्क मिळाले नाही, व राहत असलेल्या वस्तीला गावठाणाचा दर्जा देखील मिळाले नाही तेही तात्काळ मिळावे. ४ जानेवारी २०१७ चे अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाली पाहिजे,गायरान व गुरुचरण जमिनीवरील लोकांची घर यांना मालकी हक्क मिळावा.राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार पैसे नको धान्य हवे, याप्रमाणे सर्व आदिवासींना, अंत्योदय लाभार्थीना स्वच्छ व चांगल्या प्रतीचे धान्य, यामध्ये २५ किलो तांदूळ व दहा किलो गहू याप्रमाणे धान्य मिळणे आवश्यक आहे, परंतु CMR चे नावाखाली १० किलो निकृष्ट कणी व १५ किलो तांदूळ याप्रमाणे २५ किलो धान्य दिले जात आहे, हे तर अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ चे उल्लंघन आहे, त्यामुळे अंत्योदय लाभार्थी ना CMR चे नावाखाली देण्यात येणारी १० किलो कणी ही बंद करून २५ किलो चांगले व स्वच्छ तांदूळ व १० किलो गहू याप्रमाणे ३५ किलो धान्य मिळावे. त्याचबरोबर भरडधान्य साखर, डाळ. खाद्यतेल, कडधान्य, नियमित मिळावे, विभक्त कुटुंबाला विभक्त कार्ड देण्यासाठी दिरंगाई व टाळाटाळ होताना दिसून येत आहे. आदिवासी विभक्त कुटुंबांना विभक्त रेशन कार्ड मिळाले पाहिजे. तसेच बेघर कुटुंबांना देखील रेशन कार्ड मिळणे आवश्यक आहेत,तसेच काही सरकार मान्य रेशन धान्य दुकानांमध्ये मशीनवर अंगठा जुळत नाहीत म्हणून अशा कुटुंबाला धान्य नाकारले जात आहे, रेशन न मिळाल्याने परिणामी या कुटुंबाला उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांना रेशन धान्य मिळून देण्यासाठी पर्यायी उपाय योजना करणे आवश्यक आहे, रेशन कार्ड वर मिळणारे रॉकेल गायब झाले आहे ते रॉकेल कार्डधारकांना मिळाले पाहिजे.
उज्वला गॅस योजनेच्या नावाखाली असंख्य आदिवासींना व सर्वसामान्यांना मोफत व अल्प किमतीत गॅस देऊन मोठी फसवणूक केली आहे. आता सर्वसामान्य कुटुंबाला आदिवासींना गॅस भरून घेणे परवडणे शक्य नाही, त्यामुळे आता गॅसही नाही आणि रेशनचे रॉकेल ही गायब झाले आहे, त्यामुळे सदर गॅस परत घेऊन सदर कुटुंबांना तात्काळ रॉकेलची व्यवस्था करण्यात यावी, अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ ची काटेकोर पणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे आम्हाला पैसे नको, धान्य पाहिजे.जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील स्थलांतरित कुटुंबाचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. भात कापण्या आटोपल्या नंतर कातकरी समाज जगण्याच्या शोधात बिन्हाड पाठीवर घेऊन मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरीत होतो, हे कामगार वीट भट्ट्या, कोळसा भट्ट्यांवर तसेच ऊस तोडीसाठी नेले जातात, या काळात त्यांचे अत्यंत हाल होतात तीव्र शोषणाला त्यांना सामोरे जावे लागते कोळसा भट्टीवरील हे कामगार वेठबिगार आहेत, परराज्यात नेऊन त्यांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण केले जाते, सर्व संबंधित कायदे पायदळी तुडवून या मजुरांना कामावर नेले जाते, त्यामुळे संपूर्ण कुटुंबासह सहा ते आठ महिने परराज्यात जाणाऱ्या या कामगारांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित व्हावे लागते, आरोग्य, रेशन, अंगणवाडी यासारख्या कोणत्याही योजनांचा लाभ घेता येत नाही. पुढील पिढीच्या विकासाचे सर्व मार्ग बंद होतात, दरवर्षी या प्रश्नावर आम्ही प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो परंतु सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून एकाच वेळी काम केले नाही तर तर या आदिवासी समाजाचे स्थलांतराला आला घालणं अशक्य होईल, या प्रश्नाला हात घालणे अशक्य आहे. त्यामुळे सदर निवेदनाद्वारे त्यातील विविध उपाययोजनांकडे आम्ही लक्ष वेधू इच्छितो. मा. जिल्हाधिकारी निधी चौधरी मॅडम यांनी स्थलांतरित मजुरांची नोंद गाव पातळीवर करण्यासाठी दिनांक ८/९/२०२० रोजी काढलेल्या आदेशाची तंतोतंत अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जिल्ह्यातील दरडग्रस्त गावं, वाडी वस्ती, यांचे तात्काळ कायदेशीर व न्याय पुनर्वसन करण्यात यावे
पथविक्रेता उपजीविका संरक्षण व अधिनियम २०१४ लागू होऊन आठ वर्ष पूर्ण होऊनही अद्याप या
कायद्याची अंमलबजावणी न करता पथविक्रेत्यांवर कोणतीही कारवाई करता येत नाही, अशी कायद्याल तरतूद असतानाही नगरपालिकेच्या हद्दीत बाजारपेठेमध्ये भाजी विकणाऱ्या या आदिवासी महिला पथविक्रेत्यांवर बेकायदेशीरपणे कारवाई करण्यात येते. कायद्याचे राज्य असताना अधिकारी कायदा पाळीत नाही, फेरीवाला कायदा २०१४ नुसार जोपर्यंत सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वे होऊन त्यांना जागा दिली जात नाही. तोपर्यंत कार्यवाही करू नये, असे स्पष्ट आदेश असतानाही, कायदा न पाळता कारवाई करणे हे संविधानाच्या विरोधात काम चालू आहे. आदिवासी पथविक्रेता कष्ट करून आपली पुंजी लावून उदरनिर्वाह करण्याची संधी मागतो आहे त्यांच्या उपजीविकेला संरक्षण आणि विनिमयन करण्याची जबाबदारी २०१४ च्या कायद्याप्रमाणे
नगर परिषदेची आहे. त्यामुळे संबंधित नगर पालिकेला याबाबतीत आदेश देऊन सदर पतविक्रेता २०१४ या कायद्याची अंमलबजावणी करून पथविक्रेता आदिवासींना न्याय देण्यात यावा. जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र कातकरी उत्थान अभियान राबवले जात आहे, अतिशय महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे.
परंतु या शिबिरामध्ये असंख्य लोकांचे जातीच्या दाखल्यासाठी चे प्रकरण, उत्पन्न दाखल्याचे प्रकरण, रेशन कार्ड अशाप्रकारे अर्ज केले जात आहेत, परंतु जातीचे दाखले, व उत्पन्न दाखले सदर शिबिरामध्ये सर्व कागदपत्र सादर करून ही मिळण्यासाठी विलंब होत आहे, तरी हे दाखले तात्काळ मिळावेत.
आदिवासी मुलांची शिष्यवृत्ती वर्षानुवर्षे मिळत नाही ती तात्काळ मिळावी.आदिवासींच्या नावाने येणारा निधी न वापरता परत जात आहे परिणामी आदिवासींना योजनांचा लाभ मिळत नाही तरी आदिवासींच्या हितासाठी विकासासाठी येणाऱ्या निधी योग्य प्रकारे वापरण्यात यावा खालावलेली आरोग्य व्यवस्था याकडे लक्ष देऊन येथील आदिवासींना योग्य प्रकारे आरोग्य सेवेचा लाभ मिळावा,जिल्ह्यातील ठाकूर आदिवासी समाजाला जातीचे दाखले मिळण्यासाठी योग्य उपाय योजना कराव्यात जेणेकरून या समाजाला जातीचे दाखले मिळून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना योग्य ठिकाणी आपल्यां शिक्षणाचा फायदा घेता येईल यासारखे मुद्दे निवेदनाद्वारे मांडण्यात आले. आहोत मात्र या ठिकाणी सर्व स्तरावर वन हक कायदा, अन्नसुरक्षा कायदा, पथविक्रेता कायदा यांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. आजच्या विकृत राजकारणात ज्या प्रकारे आमदारांची पळवापळवी व पक्ष फोडणे सुरू आहे त्या प्रकाराचा देखील आम्ही तीव्र निषेध करतो. ही मतदारांची फसवणूक आहे तसेच संविधानिक प्रक्रियेचे उल्लंघन आहे. रायगड जिल्ह्यातील खासदार व काही आमदारांनी आम्हा मतदारांची फसवणूक केली आहे, त्यांनी निवडणुकीपूर्वी आमच्यासमोर घेतलेल्या जाहीर शपथेचा भंग केला आहे. त्याचाही आम्ही तीव्र निषेध करतो. हे रोखण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यात याव्यात अशी आमची सामूहिक भूमिका असल्याचे उल्का महाजन यांनी सांगितलले.