उरणमधील घडणाऱ्या घटनांमुळे संयुक्त बैठकीची गरज

उरण, घनशाम कडू

उरणचा औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असताना त्याचे दुष्परिणाम ही दिसू लागले आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेनी सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, पत्रकार, पोलीस पाटील, पोलीस मित्र, सामाजिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन करून चोऱ्या, लूटमार अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक बनले आहे.

काही दिवसांपूर्वी उरण रेल्वे सुरू झाली आहे. तसेच थंडीचे वातावरण आहे. यामुळे घरातील माणसे गाड झोपेत असतात. याचा फायदा उठवत अनेक गावांमध्ये चोरीच्या घटनांची वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे जनतेत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यावर मात करण्यासाठी काही गावातील तरुणांनी जागता पहारा सुरू केला आहे. काल चिरनेर परिसरात मध्यरात्रीच्या सुमारास एका गाडीतील अज्ञात तरूणांना स्थानिकांनी पकडून चोप देण्याची घटना घडली आहे.
तालुक्यातील व शहरातील वाढते औद्योगिकरण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यासाठी पोलीस बळ ही पुरेसा ठरत नाही. याचाच फायदा चोरटे उचलत असल्याने चोरीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर मात करण्यासाठी आजच्या घडीला सीसीटीव्हीची नितांत गरज आहे. तशा प्रकारची मागणी उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलंI आहे. कमीत कमी एखादी घटना घडल्यावर सीसीटीव्ही फुटेजचे मिळून आरोपींनी काहीअंशी तरी जरब बसण्याची शक्यता आहे.
वाढत्या औद्योगिक विकासामुळे परप्रतियांचा वावर मोठ्या प्रमाणात गावोगावी झाला आहे. तसेच गावात भाडेकरू ठेवताना त्याची कोणतीही माहिती पोलीस ठाणे अथवा ग्रामपंचायतमध्ये नसल्याचे चित्र सर्रासपणे पहावयास मिळत आहे. या परप्रतियांमधील अनेकजणांवर गुन्हे दाखल असल्याचे समजते. त्यांच्या कडूनही अशा घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यदाकदाचित याचे दुष्परिणाम ही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उद्या एखादी विपरीत घटना घडली तर जबाबदार कोणाला धरणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यानंतर जे पोलिसांच्या हाती सापडतील त्यांच्यावर कायदा हातात घेतला म्हणून गुन्हे दाखल करण्यासही पोलीस यंत्रणा मागेपुढे पहाणार नाहीत. असे गुन्हे दाखल झाले तर त्यांचे करियर उध्वस्त होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.

या सर्वांवर मात करण्यासाठी व सर्वांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणेने तालुक्यातील सर्व स्थरातील राजकीय पक्ष, नेतेमंडळी, पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना त्यांचे पदाधिकारी, पत्रकार,पोलीस पाटील, पोलीस मित्र यांची संयुक्त बैठक घेऊन एक समन्वयक समितीची स्थापना होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये जागृत पहारा देणाऱ्यांना आयकार्ड दिले तर अधिक सोयीचे होईल. अन्यथा याचा फायदा कोणी उठवीत एखादी घटना घडूवून नामोनिराळे राहून इतरांवर गुन्हे दाखल होण्याची भीती वाटते. याचा सारसार विचार सर्वांनी करणे आवश्यक बनले आहे.