विद्युत रोषणाईतील विध्वंसकारी मासेमारीमुळे मत्स्योत्पादनात मोठी घट-समुद्रातला धुडगुस

अलिबाग, अमूलकुमार जैन

महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्हयासहित सागरी हद्दीत 2017 मध्ये एलईडी मासेमारीस सुरवात झाली. यात जे स्थानिक मच्छीमार यांत्रिक नौकेच्या साह्याने मासेमारी करत त्यांनी आधुनिकतेचा स्वीकार करत विद्युत रोषणाईच्या साह्याने मासेमारीस सुरवात केली. प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि लोकप्रतिनिधींचा धाक न राहिल्याने हळूहळू अनेक धनदांडग्यांनी पर्ससीनच्या नौका घेत त्यावर एलईडी बसवून मासेमारीला सुरवात केली. बघता बघता कोकण किनारपट्टी भागात पर्ससीनधारकांच्या संख्येत दोन वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत एलईडी पर्ससीनधारकांनी मोठ्या प्रमाणात मासळीचे उत्पन्न मिळविले. मात्र या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे किनारपट्टी भागात मत्स्यदुष्काळाची परिस्थिती ओढवली आहे.

विद्युत रोषणाईतील मासेमारी सागरी जैवविविधेस धोका निर्माण करणारी ठरल्याचे दिसून आल्याने तसेच या मासेमारीच्या विरोधात देशभरातील मच्छीमारांनी आवाज उठविल्याने 10 नोव्हेंबर 2017 मध्ये केंद्र शासनाने एलईडीच्या मासेमारीवर बंदी घातली. त्यानंतर राज्य शासनाने मार्च 2018 मध्ये सागरी हद्दीत या मासेमारीला बंदी घातली. शासनाने एलईडीच्या मासेमारीवर बंदी घातली खरी; मात्र त्याची कडक अंमलबजावणी दोन वर्षांत करण्यास त्यांना अपयश आले. ज्या सत्ताधाऱ्यांनी पर्ससीनच्या मासेमारीस बंदीचा निर्णय घेतला त्याच पक्षांचे नेते पर्ससीनधारकांसोबत राहिल्याचे सातत्याने दिसून आले.

कोकण किनारपट्टीतील समुद्री क्षेत्रात एलईडीच्या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे स्थानिक मासळीच्या उलाढालीवर मोठा परिणाम झाला आहे. पर्ससीनच्या साह्याने पकडली जाणारी मासळी परस्पर मोठमोठ्या कंपन्यांना पाठविली जाते. एलईडीच्या मासेमारीमुळे किनारपट्टीवर मासळीच येत नसल्याने गेल्या चार महिन्यांत बाजारपेठेत मासळीच आली नाही. त्यामुळे सुमारे 50 कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल पूर्णतः ठप्प झाली आहे. विद्युत रोषणाईतील मासेमारीचा परिणाम सागरी जैवविविधतेवर होऊ लागला आहे. गेल्या काही महिन्यात किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात समुद्री कासव मृतावस्थेत आढळले आहेत. एलईडी मासेमारीमुळेच त्यांचा मृत्यू होत असल्याचा पर्यावरणप्रेमींचा दावा आहे. तसेच स्थानिक पात, बल्याव, रापण, ट्रॉलर व्यावसायिकही होरपळले आहेत.

विद्युत रोषणाईतील मासेमारीत सर्वच प्रकारची मासळी पर्ससीनच्या जाळ्यात ओढली जात असल्याने किनाऱ्यावर मासळीच येणे कठीण झाले आहे. या मासेमारीमुळे रायगड जिल्ह्यातील जवळ पास तीन हजार बोटीवर अवलंबून असणारे पारंपरिक मच्छीमार यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे.

पर्ससीन व एलईडीच्या मासेमारी विरोधात शासनाने कायदा केला आहे. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच पारंपरिक मच्छीमार आक्रमक झाले आहेत. सध्याची प्रशासनाची अवस्था पाहता “नाचता येईना अंगण वाकडे,’ अशी झाली आहे. पारंपरिक मच्छीमारांवर अन्याय होत असताना जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मत्स्य व्यवसाय खाते संयुक्तरीत्या हा प्रश्‍न का हाताळत नाही? असा प्रश्‍न आहे. ज्यावेळी घुसखोरीविरोधात समुद्रात संघर्ष होतो, त्यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो. यात पारंपरिक मच्छीमारच होरपळत आले आहेत. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी संयुक्त उपाययोजना का राबविल्या जात नाही? असा प्रश्‍न आहे.
रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील मच्छीमारांची उपजीविका ही मुख्यत्वे मासेमारीवरच अवलंबून आहे. मासळी बाजारात आवक घटल्याने व मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने मासळीचे दर प्रचंड वाढत असून ग्राहकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. मच्छीमार समाजाची मासळीची आवक घटल्याने डिझेल, बर्फ व होडीवरील माणसांचा पगार सुटत नसला तरी मासेमारी केल्याशिवाय पर्याय नसल्याने पारंपरिक धंदा सुरू ठेवणे क्रमप्राप्त असल्याची चर्चा नाखवा व तांडेल लोकांमध्ये चर्चा आहे.एलईडी मासेमारीचा शासनस्तरावर बंदोबस्त केला तरच पारंपरिक पध्दतीने मासेमारी करणारा कोळी समाज तरू शकेल अशी अपेक्षा या समाजाकडून व्यक्त होत आहे. हा वैश्विक तापमानाचा तर परिणाम नसावा, यासंदर्भात बोर्ली मांडला मच्छिमार संघाचे माजी उपाध्यक्ष जीवन परदेशी यांना विचारले असता ते म्हणाले की, खोल समुद्रात एलईडी पध्दतीने मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी केली जात आहे. वस्तुतः शासनाने त्यावर बंदी आणली असताना अशी मासेमारी होतेच कशी? असा सवाल उपस्थित करत पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणारे आर्थिक संकटात आले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुड, उरण आणि श्रीवर्धन तालुक्यासहित रोहा, पेण, म्हसळा तालुक्यात असणाऱ्या खाडी पट्टीच्या किनारपट्ट्यांवर मासेमारीकरिता प्रमुख बंदरे आहेत. अलिबाग तालुक्यातील रेवस, मांडवा,अलिबाग, आक्षी , रेवदंडा, थेरोंडा, आग्रावं, मुरुड तालुक्यातील कोर्लाई, बोर्ली नांदगाव, मजगाव,मुरुड, एकदरा, राजपूरी, तर श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल, श्रीवर्धन, जीवन, दिघी, आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसाय चालतो. त्यांनी मासेमारी करून आणलेल्या मासळीला बाजारपेठेत मोठी मागणी असते. बहुतांश मालाची निर्यातही होत असते. यात पापलेट, घोळ, कोळंबी अशा विविध प्रकारच्या माशांची येथून निर्यात केली जाते..रस्ते वाहतुक आणि जल वाहतूक यामुळे कर्नाटक, गोवा, मुंबई , गुजरात या ठिकाणचे अनेक मत्स्य व्यावसायिक, व्यापारी, मत्स्य निर्यातदार या बंदरांशी जोडले आहेत. समृद्ध मत्स्यजीवन हे रायगड जिल्ह्याच्या किनारपट्टीचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

देशाला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणारा हा व्यवसाय सध्या वादळी वारे व इतर समस्यांमुळे अडचणीत आला आहे. सातत्याने पडणारा मासळी दुष्काळ, साहित्याच्या किमतीत होणारी वाढ, इंधनाची दरवाढ यामुळे मच्छीमार जेरीस आलेला आहे. हजारो रुपयांचे इंधन फुंकून, वादळ-वाऱ्याशी आणि समुद्राच्या लाटांशी झुंज देत मासेमारीसाठी झटणारा मच्छीमार आता रिकाम्या हाती परत येऊ लागला आहे. यंदाच्या वर्षी समुद्रात मासळीचे प्रचंड प्रमाणात दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. मासळीचा हंगाम सुरू होऊन चार ते पाच महिने उलटून गेले तरी हव्या त्या प्रमाणात मासळीच मच्छीमारांच्या जाळ्यात आली नाही.
पर्ससीनच्या मासेमारीस सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत परवानगी आहे; मात्र त्यानंतरही पर्ससीन व एलईडीच्या साह्याने मासेमारी सुरू असल्याचे दिसून येते. या नौका बंदरात असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. तसेच एलईडी मासेमारीसाठी वापरले जाणारे जनरेटर जप्त करायला हवे; मात्र प्रशासनाचे उदासीन धोरण त्याला कारणीभूत ठरत आहे. अवैध मासेमारीवर मत्स्य खात्याचे नियंत्रण असायलाच हवे. शासनाने कायदे केले; मात्र प्रशासनाकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने आज ही समस्या उद्भवली आहे.

  • प्रकाश सरपाटील, मच्छिमार, मुरुड.

निशा जाधव. पोलिस निरीक्षक. मुरुड पोलिस ठाणे.

Please Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page