उरण, विरेश मोडखरकर
ग्रामपंचायात, शासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक
समुद्रालगत एव्हड्या प्रशस्त इमारतिला परवानगी कुणाची?
समुद्रीय सुरक्षा तसेच नौदालाच्या सुरक्षेला लावलाय जातोय सुरुंग
उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाचे तहसीलदारांना कारवाईसाठी साकडं
उरण तालुका हा औद्योगिकदृष्ट्या संवेदनशील तालुका असून, या तालुक्याला मोठा समुद्र किनारा लाभला आहे. ज्यामुळे २६/११ प्रमाणे हल्ल्याचा धोका नेहमीच आहे. यासाठी विविध सुरक्षा यंत्रणा समुद्रीय सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. मात्र सध्या उरणच्या समुद्र किनाऱ्यावर बेधडकपणे सर्व कायदे पायदळी तुडवत मोठमोठी बांधकामे केलीजात आहेत. केगाव, दांडा समुद्रकीनारी सर्वे नं. १९०/१ आणि सर्वे नं. १९०/२ या जागेमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा, नौदल आगार सुरक्षा, किनारपट्टी सुरक्षा दुर्लक्षित करून, सी. आर. झेड. कायद्याचे उल्लंघनही केले जात आहे. याठीकाणी १०० खोल्यांचे प्रशस्त पंचतारंकित हॉटेल उभे रहात असून, याला परवानगी दिली कुणी? हा सवाल गुलदास्त्यातच आहे. मात्र यासाठी ग्रामपंचायात, ग्रामसेवक, सरपंच, शासकीय अधिकारी राबत असल्याचे म्हटले जात आहे. एरव्ही खटाऱ्याने किनार्यावरील वाळू उपसा होत असल्याची माहिती मिळताच धडक कारवाई केली जाते. मात्र प्रशस्त उभ्या राहणाऱ्या इमारतिकडे दुर्लक्ष का? केले जात आहे? हा सवाल उरण तालुका मराठी पत्रकार संघाने उपस्थित केला असून, यासंदर्भात तात्काळ कारवाई व्हावी यासाठी संघटनेने उरण तहसील कार्यालयात लेखी तक्रार अर्ज केला आहे. प्रामुख्याने केगाव, चाणजे, नागाव ग्रामपंचायत व मोरा नगरपालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांचे साम्राज्य उभे राहिले आहे. याठिकाणी येणारा प्रत्येक संबंधित अधिकारी कोणतीही कारवाई न करता बदलून जात आहेत, मात्र कारवाई कधीच होत नाही. यामुळे अधिकारी वर्गाकडे संशयाने पाहिले जात आहे. तालुक्यातील समुद्र किनारी मोठया प्रमाणात सी.आर.झेड. कायद्याचे उल्लंघन करून मोठमोठी अनधिकृत बांधकामे भर समुद्रात उभी रहात आहेत. याकडे सर्व शासकीय यंत्रणा अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत आहेत असेही संघटनेकडून म्हटले आहे.
समुद्रीय सुरक्षा, नौदल शस्त्रागार सुरक्षा, सी.आर.झेड. कायदा सुरक्षा यासंदर्भात प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली जाणार याकडे आता पत्रकार लक्ष ठेऊन आहेत. तर सदरच्या बांधकामाबाबत सुरु असलेल्या अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित करून, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून घातक बांधकामांना शासकीय यंत्रणाचे अभय का? याबाबत चर्चा व्हावी यासाठी देखील प्रयत्न केला जाणार आहे.
शेकडो बेकायदा आणि अनधिकृत अतिक्रमण समुद्र किनाऱ्यावर होत असताना, बंदर विभाग, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांचे याकडे आजवर दुर्लक्ष झाले आहे. तर सध्या सुरु असलेल्या केगाव-दांडा येथील प्रशस्त बांधकाम याकडे देखील कानाडोळा होत आहे. ज्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. वेळीच याकडे लक्ष देऊन कारवाई न केल्यास संघटना आंदोलनात्मक भूमिका घेईल.
घनशाम कडू- अध्यक्ष, उरण तालुका मराठी पत्रकार संघ
समुद्र किनाऱ्यावर होणाऱ्या अतिक्रमणबाबत अनेकदा शासकीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा झाल्या आहेत. मात्र आजतागायात एकही कारवाई झालेली नाही. याउलट अशा बांधकामांना पाठीशी घालण्याचे काम शासकीय यंत्रणा करीत आहेत. यासाठी होत असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावरकारवाई व्हावी यासाठी लेखी तक्रार अर्ज केला आहे. तर तहसीलदार उरण यांच्याकडून याबाबत कारवाई अपेक्षित आहे.
अजित पाटील : सचिव- उरण तालुका मराठी पत्रकार संघ