उरण, प्रतिनिधी

व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचा मच्छीमार बाधवांचा आरोप
एकीकडे उरण तालुका प्रदूषणात नंबर वन असतानाच तालुक्यातील टर्मिनल अँड लॉजिस्टिक प्राय. लि. कंपनी (जेट्टी) करंजा येथे खाडीमधून लाखो टन कोळसा उतरवला जात आहे. त्यानंतर या जेट्टीतून कोळसा हा दुसरीकडे पाठविला जात आहे. सदर कोळशाची आयात निर्यात करताना समुद्रात कोळसा पडून त्याचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होताना दिसत आहे. याचा परिणाम येथील मासेमारीवर होत असल्याचे मच्छीमार बांधव सांगतात. सदरची प्रदूषणयुक्त मासळी खाल्याने त्याचा परिणाम मानवाच्या प्रकृतीवर होताना दिसत आहे. यामुळे भविष्यात कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या मच्छीमार जेटीवर मच्छीभावी व्यापार बंद होण्याची भीती वाटत आहे. त्यामुळे आता या परिसरातील मच्छीमार संकटात सापडला असून, होणारी ही कोळसा वाहतूक बंद करण्याची मागणी सामाजिक संघटनांनी केली आहे. विशेष म्हणजे कोळसा व्यवसायास ग्रामपंचायतने कोणतीही परवानगी दिली नसल्याची माहिती सरपंच अजय म्हात्रे व ग्रामसेवक चव्हाण यांनी दिली आहे.

कोळशाच्या समुद्रामार्गी होणाऱ्या वाहतूकीमुळे होणारे नुकसान, हि गंभीर गंभीर बाब असल्याचा प्रकार मासेमारांच्या आता लक्ष्यात आला आहे. कोळसा हा ज्वलनशील पदार्थ असल्यामुळे तो समुद्रात पडल्यास त्या परिसरातील जल प्रदूषण होऊन मासे तेथून लांब जात असतात. तसेच कोळसा हा सहज विघटन न होणारा असल्यामुळे व समुद्राचे खरे पाणी यांचे अपघटन होऊन विषारी रसायन तयार होते. त्यामुळे करंजा खाडीतील सागरी जैवविविधता व जलचारांचा नैसर्गिक अधिवास पूर्णत: नष्ट होणार आहे. या आधीच सदर कंपनीने भर समुद्रात लाखो ब्रास दगड-मातीचा भराव करून खारफुटीची कत्तल केली आहे. यामुळे हजारो मच्छिमारांच्या कुटूंबावर संकट कोसळले आहे. तर प्रकल्पच्या निर्मितीपासुन खाडीभागावर झालेल्या परिणामाचा फटका आज येथील मच्छिमारांना बसत आहे. पावसाळी मासेमारी बंदी काळात येथील खाडीलगत असणाऱ्या तीवरांच्या सुरक्षित पट्ट्यामध्ये मत्स्य प्रजानन होऊन, माश्याची पैदास होत असे. मात्र खाडीतील वाढलेल्या प्रदूषणामुळे मत्स्य पैदास देखील बंद झाली आहे. यामुळे पारंपरीक मासेमारी देखील संपुष्टात आली आहे.

जिल्ह्यातील एकमेव सुरक्षित असणारी करंजा खाडी या कोळशाच्या वाहतूकीमुळे उध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे हजारो मच्छिमार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच कंपनीच्या मालवाहू जहाजाना महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने चॅनल नोटीफाय (नौकानयन मार्ग) निर्धारित न केल्याने या मालवाहू जहाजानी मच्छिमारांच्या जाळ्यांचे सुद्धा मोठे नुकसान केले आहे. त्यामुळे मच्छिमार दोन्ही बाजूनी भराडला जाणार आहे. करंजा टर्मिनल हे बंदर उभारताना महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने स्थानिक मच्छीमारांना आश्वासन दिले होते की, या खाडीतील पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही आणि स्थानिक पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ दिला जाणार नाही. मात्र, आज प्रत्यक्षात तसें होताना दिसत नाही आहे.

करंजा टर्मिनलवर मोठ्या प्रमाणात कोळसा उतरणे सुरू आहे, ज्यामुळे खाडीचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. कोळसा उतरवताना निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे आणि कणांमुळे खाडीतील पाण्याची गुणवत्ता खालावत आहे. याचा थेट परिणाम जलचर प्रजातींवर होतो आहे. मासळीची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे, ज्यामुळे आमच्या उपजीविकेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. दूषित पाणी आणि मासे यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये आरोग्यविषयक समस्या देखील वाढत आहेत. या प्रदूषणामुळे केवळ स्थानिक मच्छीमारांना त्रास होत नाही, तर करंजा मच्छीमार बंदरातून निर्यात होणाऱ्या मासळीवरही परिणाम होणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या मासळीची गुणवत्ता खराब असल्याचे बोलले जाईल. यामुळे मासळीला कमी दर मिळेल, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदी घालण्याचा धोका निर्माण होईल. परिणामी, महाराष्ट्राच्या मच्छीमार व्यवसायाला गंभीर आर्थिक हानी होऊ शकते. या परिसरातील मच्छीमार बांधवांसाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून तालुक्यातील करंजा येथे मच्छीमार बंदर उभारण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील मासेमारी करणाऱ्या बोटी या बंदरात उभ्या करून मिळणारी मासळीची विक्री केली जाते. परंतु मासळी साफ करताना येथील दूषित पाण्याचा वापर केला जात असल्याने त्याचा दुष्परिणाम मासळी व्यवसायावर होताना दिसत आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर त्याचे परिणाम व्यवसायावर होऊन ग्राहक पाठ फिरवून बंदर बंद होण्याची भीती मच्छीमार बांधवांनी व्यक्त केली. तसेच सदर कोळसा व्यवसाय अथवा उतरविण्यासाठी ग्रामपंचायतने कोणतीच परवानगी दिली नसल्याची कबुली सरपंच व ग्रामसेवक यांनी दिली.
एकीकडे हवेच्या प्रदूषणात उरण तालुका एक नंबर असतानाच अशा प्रदूषणयुक्त व्यवसायामुळे समुद्रीय प्रदूषनात फेखील वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. तरी या सर्वाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कंपनीस जेट्टीवर कोळसा उतरविण्याची महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांची परवानगी आहे का? हे तपासून आपल्या स्तरावर लवकरात लवकर पर्यावरणाला घातक असणारी कोळसा वाहतूक बंद करावी, अन्यथा याचे तीव्र पडसाद आगामी काळामध्ये उमटल्याशिवाय राहणार नाही. असा इशारा सामाजिक संघटनांनी दिला आहे.