अलिबाग प्रतिनिधी, अमूलकुमार जैन
शिंदे सरकारच्या काळात हाफकिन फेम तत्कालीन आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी त्यांच्या आरोग्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात कोट्यवधी रुपये खर्च करून शव वाहिका खरेदी केल्या होत्या.यातील पाच शववाहिनी ह्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या (कुंटे बाग) आवारात गेल्या महिन्यापासून विना वापराशिवाय पडून आहेत. तानाजी सावंत हे आरोग्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी केंद्र सरकारला राज्यात शववाहिका हव्या आहेत असे पत्र दिले होते. हे संपूर्ण कंत्राट 350 कोटी रुपयांचे होते. त्यापैकी केंद्र सरकारने 35 कोटी रुपये मंजूर केले.
राज्य सरकारने आयशर कंपनीकडे या शववाहिनींचे कंत्राट दिले होते. त्यानुसार आयशर कंपनीने शंभर अत्याधुनिक शववाहिन्या तयार करून राज्य सरकारकडे सुपुर्द केल्या होत्या. अत्याधुनिक शव वाहिन्या मात्र, या शववाहिनी पुण्यात धूळ खात पडून आहेत. कोणाचे नातेवाईक मृत पावले तर मृतदेह नेण्यासाठी शववाहिनी मिळत नाही. खासगी अॅम्ब्युलन्ससाठी हजारो रुपये द्यावे लागतात. तर दुसरीकडे गोर गरीब जनतेच्या पैशांच्या जोरावर कोट्यवधींची निविदा निघतात. यातून रग्गड कमिशन कमावतात असाही आरोप तत्कालीन आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या वर विरोधकांनी केले होते. जानेवारी महिन्यात टप्प्याटप्प्याने या शववाहिन्या सरकारकडे आल्या. यातील पाच शववाहिन्या या रायगड जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी मनिषा विखे असताना आल्या होत्या. सदर स्थितीत या शव वाहिन्या ह्या आल्यापासून ऊन पाऊस खात जिल्हा परिषदेच्या आवारात पडून आहेत. चाकांची हवा गेली. तसेच बॅटरीही डाउन झाली आहे. या गाड्यांची नोंदणी पुणे उपप्रादेशिक कार्यालय येथे करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जेव्हा प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात आधीच शवगृह आहे. नवीन शववाहिका वापरात आणल्या जात नसतील तर त्यावर इतका मोठा खर्च का केला गेला असा प्रश्नही त्यांना पडला आहे. जिल्हा रुग्णालयांमधून गावांपर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त जास्तीत जास्त २-३ तास लागतात, त्यामुळे रुग्णवाहिकांमध्ये मृतदेह वाहून नेले जाऊ शकतात. १०-१५ तासांपेक्षा जास्त वेळ मृतदेह वाहून नेण्याची आवश्यकता असल्यासच शववाहिका आवश्यक असतात. अन्यथा, रुग्णवाहिका पुरेशी आहे. जिल्हा रुग्णालयात शवगृह विकसित करण्यासाठी निधी नाही, तरीही मृतदेह वाहून नेण्यासाठी व्हॅन खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपये आहेत. या व्हॅनचा काही उपयोग नाही आणि त्या उघड्यावर वापरल्या जात नाहीत. जर त्या वापरल्या जात नसतील तर सरकारने त्यांच्यावर इतके पैसे का खर्च केले?” असाही प्रश्न प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे दोन ते तीन महिने वेतन दिलेले नाहीत, परंतु त्यांच्याकडे शववाहिका खरेदी करण्यासाठी पैसे आहेत जे फारसे वापरले जाणार नाहीत.”असेही काही कर्मचारी यांनी सांगितले आहे
सदर शव वाहिन्या ह्या महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र त्याच्याबाबत आवश्यक असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वे अजून प्राप्त झालेल्या नाही. शासनाकडून मार्गदर्शक तत्व आल्यानंतर शववाहिन्या याचे वाटप करण्यात येईल.
डॉ. दयानंद सूर्यवंशी. जिल्हा आरोग्य अधिकारी.रायगड जिल्हा परिषद.