
मनोज भिंगार्डे (नवी मुंबई): नवी मुंबईत जिल्हा सत्र न्यायालय प्रत्यक्ष सुरवात झाल्याने याचा मोठा फायदा नवी मुंबईकरांना होणार आहे. कारण ५ लाखांच्या वरील आर्थिक गुन्हे, गंभीर गुन्ह्यांच्या सुनावणी साठी येथील लोकांना ठाणे जिल्हा न्यायालयात जावे लागत होते. मात्र आता नवी मुंबईतच सुरवात झाल्याने येथील वकील वर्गाला सुध्दा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती जी.एस. पटेल आणि न्यायमुर्ती गौरी गोडसे , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. विशेष म्हणजे या न्यायालयाचे कामकाज पेपरलेस होणार असल्याने हे देशातील पहिले पेपरलेस न्यायालय असणार आहे. दरम्यान कौटुंबिक न्यायालयाची प्रतीक्षा अद्याप संपलेली नसून येत्या जुलै पर्यंत तेही या ठिकाणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून त्यात सर्वाधिक स्थलांतरितांचे संख्या मोठी आहे. वाढत्या लोकसंख्ये बरोबर गुन्हे, आणि दिवाणी खटल्यात वाढ होत होती . तसेच कौटुंबिक वादाची प्रकरणेही हाताबाहेर गेली होती. या सर्वांसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यासाठी थेट ठाणे येथे जावे लागत होते. या पायपीठीतून सुटका व्हावी यासाठी गेल्या १४ वार्षापासून जिल्हा सत्र न्यायालय नवी मुंबईत सुरू करण्याची मागणी वकील बार असोसिएशन कडून करण्यात आली होती.