अलिबाग, अमूलकुमार जैन
गडचिरोली येथे नुकत्याच पार पडलेल्या पोलिस भरती प्रक्रियेत काही उमेदवारांनी खोटे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. या प्रकरणात रायगड पोलिस दलातील पोलिस शिपाई सिद्धेश पाटील याने हे बोगस दाखले दिले असल्याचे उघड झाले आहे. शुक्रवारी गडचिरोली पोलिसांनी अलिबागमधून सिद्धेश पाटीलला अटक केली आहे.
सिद्धेशने त्याच्या साथीदाराच्या सोबतीने किती जणांना दाखले दिले, याचा तपास गडचिरोली पोलिस करीत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याच्या २०२३ च्या पोलिस भरतीदरम्यान काही उमेदवार प्रकल्पग्रस्ताचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन भरतीसाठी आले होते, अशी माहिती गडचिरोली पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे विभागाने तपास करून त्या भरतीच्या उमेदवाराविरुद्ध गडचिरोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.
बोगस प्रमाणपत्र गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान आतापर्यंत सात आरोपींना गडचिरोली पोलिसांनी अटक केली आहे. चौकशीत सिद्धेश पाटील (नेमणूक : पोलिस मुख्यालय, प्रतिनियुक्ती- पैरवी अधिकारी, अलिबाग, सेशन कोर्ट) याने संबंधित भरतीच्या उमेदवारांना प्रकल्पाग्रस्तांचे बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार गडचिरोली पोलिस दलाचे पथक शुक्रवारी अलिबाग येथे आले होते. सिद्धेश पाटील याने त्या उमेदवारांना त्याचा साथीदार देशमुख (रा. सांगली) याच्या मदतीने प्रकल्पातग्रस्ताचे बोगस प्रमाणपत्र बीड जिल्ह्यातून आणून दिल्याचे कबूल केले.
सिद्धेश पाटील हा अलिबाग तालुक्यातील असून, सात वर्षांपूर्वी रायगड पोलिस दलात पोलिस शिपाई म्हणून भरती झाला होता. त्याने प्रकल्पग्रस्त असल्याचा दाखला जोडला होता. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार पाटील हा प्रकल्पग्रस्त नसल्याचे कळते. त्याचा दाखलाही बोगस असल्याची शक्यता आहे.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, गडचिरोली चालक पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई भरती या भरतीप्रक्रियेची सुरुवात झाली असुन भरतीच्या कुठल्याही टप्प्यावर गैरप्रकार अथवा बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला जावु नये याकरीता पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल यांनी वेळोवेळी उमेदवारांना तसेच सामान्य नागरीकांना आवाहन करुन त्यांना कुठल्याही गैरप्रकाराबाबत माहिती मिळाल्यास तात्काळ माहिती देण्याबाबत आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने भरती प्रक्रियेशी निगडीत येणाऱ्या प्रत्येक आक्षेपासंदर्भात पोलीस अधीक्षक जातीने लक्ष देवुन निराकरण करीत आहे. भरती प्रक्रिया अंतीम टप्यावर असतांना अचानक पोलीस अधीक्षक यांना निनावी पत्र प्राप्त झाले. सदर पत्रात सुरु असणाऱ्या भरती प्रक्रियेत तसेच मागील पोलीस भरतीत देखील काही उमेदवारांनी प्रकल्पग्रस्ताचा समांतर आरक्षण घेण्याकरीता गडचिरोली येथील एका इसमाच्या मदतीने बीड जिल्ह्यातील खोट्या कागदपत्रांचे आधारे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तगत करुन पोलीस भरतीकरीता आवेदन अर्ज केला व मागील भरतीत त्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राचा लाभ घेवुन नोकरी मिळविली आहे. सदर अर्जाचे गांभीर्य बघुन पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांनी त्यांचे कक्षात स्थानिक गुन्हे शाखा येथील अधिका-यांना बोलावुन सदर अर्जाबाबत गोपनियरीत्या सखोल चौकशी करुन तात्काळ योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत आदेशित केले.
पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांचे आदेश प्राप्त होताच अपर पोलीस अधीक्षक कुमार चिंता यांचे मार्गदर्शनात पोलीस निरीक्षक उल्हास भुसारी व पोलीस उपनिरीक्षक दिपक कुंभारे यांचे नेतृत्वात स्थानिक गुन्हे शाखेचे दोन पथक तयार करुन चौकशी सुरु करण्यात आली. सदर चौकशी दरम्यान सुरु असलेल्या पोलीस भरतीत तात्पुरत्या निवड यादीत प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षणाखाली निवड झालेल्या ४ उमेदवारांचे प्रमाणपत्र हे बीड जिल्ह्यातील असल्याचे निदर्शनास आले तसेच मागील भरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षणाखाली निवड होऊन पोलीस दलात नवप्रविष्ठ पोलीस शिपाई म्हणून रुजु झालेल्या ५ उमेदवारांपैकी २ उमेदवारांचे प्रमाणपत्रे बीड जिल्ह्यातील असल्याचे दिसुन आले. सर्व प्रमाणपत्राची चौकशी पथकाने बारकाईने पाहणी केली तेव्हा असे निदर्शनास आले की, एकाच स्थावर मालमत्तेसंदर्भात दोन वेगवेगळ्या ईसमांना प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणप्रत देण्यात आले होते त्यातील एक नवप्रविष्ठ पोलीस शिपाई म्हणून रुजु झालेला होता तर त्यातील दुस-याची सुरु असलेल्या पोलीस भरतीत तात्पुरत्या निवड करण्यात आली होती. यावरुन पोलीसांचा अधिकच संशय बळावल्याने त्यांनी बीड येथे जावुन प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रात दर्शविलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात माहिती घेतली. तेव्हा, मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसुन आली त्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त या समांतर आरक्षणाचा लाभ घेतलेले नवप्रविष्ठ पोलीस शिपाई व निवड झालेले उमेदवार यांना विश्वासात घेवुन विचारपुस केली असता, त्यांनी त्यांचे कुठलेही पुर्वज बीड जिल्ह्यातील रहिवासी नसतांना किंवा त्यांची तेथील कुठलीही स्थावर मालमत्ता शासनाने प्रकल्पाकरीता संपादित केली नसतांना देखील खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले असल्याची कबुली दिली.एकंदरीत, स्थानिक गुन्हे शाखा – गडचिरोली कडुन केलेल्या चौकशी दरम्यान सदर प्रमाणपत्रे बोगस असल्याची खात्री होताच पोलीस उपनिरीक्षक दिपक कुंभारे, स्थानिक गुन्हे शाखा यांचे लेखी फिर्यादवरुन पोलीस स्टेशन गडचिरोली येथे अप.क्र. २९१ / २०२३ कलम – ४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ भा.दं.वि. अन्वये गुन्हा नोंद करुन सदर गुन्ह्याचे गांभीर्य बघुन तपास पोलीस निरीक्षक उल्हास भुसारी, स्थानिक गुन्हे शाखा यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात आला आहे.
तपासात प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षणाखाली नवप्रविष्ठ पोलीस शिपाई म्हणुन रुजु झालेल्या २ आरोपीतांना तसेच तात्पुरत्या यादीत प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षणाखाली निवड झालेल्या ३ आरोपीतांना अटक करण्यात आली असुन भविष्यात मोठ्या प्रमाणात खोट्या कागदपत्रांचे आधारे प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन शासकिय नोकरीचा लाभ घेतल्याची बाब निष्पन्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सदर प्रकरणाच्या मुळापर्यंत तपास करुन हे संपुर्ण रॅकेट उघडकीस आणण्यासंदर्भात पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला निर्देश दिलेले आहे.