उरण, शुभाष कडू
12 फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधीकारी कार्यालय व 26 फोब्रुवारीला आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा
शासनाच्या दडपशाहीला न्यायालयात देणार संघटीत अवहान
अलिबाग विरार कॅरीडोर बाधित संघर्ष समिती उरण संघटनेची सभा वेश्वी येथे संघटनचे खजिनदार महेश नाईक यांच्या निवासस्थानी पार पडली.यावेळी एमएम आरडिए यांनी शेतकर्‍यांच्या जमिनीला दिलेल्या अत्यल्प मोबदल्याचा निषेध नोंदवून येत्या 12 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग व 26 फेब्रुवारीला कोकण आयुक्त कार्यालयावर शेतकरी कुटूंब कबिल्यासह धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांनी एकमूखाने घेतला आहे.त्याचबरोबर शेतकर्‍यांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्धार देखील केला आहे.यावेळी अॅड सुरेश ठाकूर,अॅड मदन गोवारी ,संघटनेचे अध्यक्ष शिवसेना तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर यांनी मार्गदर्शन केले.
वसई अलिबाग काॅरीडोर साठी जमिन संपादनासाठी उरण मधील शेतकर्‍यांना शासनाच्या भूसंपादन विभागाने नोटीसी काढल्या असून यात भाव देखील जाहीर केले आहेत.परंतू या नोटीशी म्हणजे शासनाने एक प्रकारे धमकी दिली आहे.त्याच बरोबर भाव ठरवताना चालू वर्षाच्या भावाचा विचार न करता 2018 चा जमिनींचा भाव विचारात घेतल्याने शासन पूर्णपणे शेतकर्‍यांना फसविण्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. उरणचि वाटचाल तिसर्‍या मुंबईच्या दिसेने चालू असून विविध प्रकल्प येत आहेत.तर येत्या 12 तारखेला अटल सेतूचे उद्घाटन आहे त्याचे मूख उरण मध्ये आहे.त्यामूळै येथील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत.असे असताना येथील शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने शासन घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.त्यामूळे आपली पिढीजात जमिन कायमची व कवडीमोल भावाने शासन घेत असल्याने येथील शेतकर्‍यांच्या मनात शासनाबद्दल प्रचंड चिड निर्माण झाली आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर,सचिव रविंद्र कासूकर, उरण सामाजीक संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील,वसंत मोहीते, विद्याधर मुंबईकर,रमण कासकर, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, उपाध्यक्ष रमण कासकर,उपाध्यक्ष नामदेव मढवी,चिरनेर अध्यक्ष अॅड.सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी,विवीध मान्यवर व हजारो शेतकरी उपस्थित होते.
आम्ही मुंबई मध्ये यैतो आणी शासनाचे सर्व प्रकल्प येवून येथे थांबतात.त्यामूळे आमच्या जमीनी 2013 च्या कायद्याने त्यातील सर्व लाभांसह घ्या अन्यथा एक इंचही जमीन उरण मधील शेतकरी देणार नाही.आपला निर्धार पक्का ठेवू या.कायदेशिर हारकत घेवू या . निर्धार पक्का ठेवून तगडी लढाई लढू या.हारकती घेवू या.जमिन सरकारला घ्यायची आसेल तर आमच्या अटी शर्तीवर घ्यावी लागेल.
— अॅड सुरेश ठाकूर
बदनाम झालेली सिडको वेगवेगळे रुप धारण करून आपल्या जमिनी ताब्यात घेत आहे.प्रांत नवलेंनी शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे.शेतकर्‍यांच्या बाजूची कोणतीही मागणी शासनापर्यंत पोहचवीली नाही.शेतकर्‍यांची बाजू रेट ठरवताना जिल्हाधिकार्‍यांनी ऐकली नाही.ति त्यांनी ऐकून घेणे गरजेचं आहे———ऍड. मदन गोवारी